👉 ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ
ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸ਼ਤ :
ਪਹਿਲੀ
;
ਦੂਜੀ ;
ਤਿਜੀ ;
ਚੌਥੀ
;
ਪੰਜਵੀਂ
19. ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ
ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ: ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ
ਸਨ ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ
ਤੇ ਪਟੇਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ ੱ ਲ
ਮੰਨੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੱਲ
ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਦਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। 2
ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ
ਲਈ ਮਿਲਆ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ।
20.
ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਲੋਂ ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਸਣੇ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਾਇਸ ਰੀਗਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਆੜ
ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਰੀਗਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਲਾਨ
ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਇਸਰਾਏ
ਸਟਾਫ ਵਿੱਚਲੇ ਇਕੋ ਇਕ ਦੇਸੀ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਮੈਨਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਕੇ ਨਹਿਰੂ
ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ
ਦਿੱਤਾ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਉਹੀ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਐਟਲੇ ਨੇ ਇਹੀ
ਪਲਾਨ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ
ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕਾਫੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ।
ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ
31 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਾ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ
ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ,
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਲੋਂ ਅਬਦੁਰ ਰੱਬ ਨਿਸਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ
ਵਜ਼ੀਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ
ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ
ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼
ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਪੁੱਟਦਾ ਸੀ।
21.
ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ: 3 ਜੂਨ ਨੂੰ
ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰੇਡਿਓ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ
ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡਾਰੇ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਚਾਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੀ
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ
ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਮੁਲਕ
ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ
ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਸਾਮ ਦਾ
ਵੰਡਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੰਡਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ, ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ, ਹਰ
ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੰਡਾਰਾ ਕਬੂਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਵੰਡਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ
ਵੰਡਾਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ” ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਲੀਡਰ ਹੀ ਵੰਡਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ?
22. ਹਿੰਦੂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ
ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ: ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡਾਰਾ ਪਲਾਨ ਉਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬ੍ਰਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ?”
ਬੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੰਡਾਰਾ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ
ਝਗੜਿਆਂ-ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ
ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ
ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। 8 ਫਰਵਰੀ 1959 ਦੇ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਊਨ’ ਵਿੱਚ ਛਪੇ
ਬਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਕੋਈ
ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਝਗੜੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ
ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨੀ ਸੀ।”
23. ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ:
ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ
ਵੰਡ ਗੈਰ ਅਸੂਲਨ ਹੈ। ਵਾਇਸਰਾਇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਤੈਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਤਕਲੀਫ
ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਜਿਨਾਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। 9 ਜੂਨ
ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੰਡ
ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਨੇ ਵੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।
24. ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਦੋ ਆਖਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ:
ਵੰਡਾਰਾ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਇਕ
ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ
ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ
ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ
ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ
ਆਗੂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ
ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ
ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਦਾ ਘੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ
ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ।
25. ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ: ਮੁਸਲਮਾਨ
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਅਤੇ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ (1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਜੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ
ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਧਰ ਮਰਜੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਇਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ
ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ
ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ
ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ
ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ 1935
ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 3 ਜੂਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1935 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ
ਐਕਟ 1947 ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਲਕ ਹੋਂਦ
ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 3 ਜੂਨ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਲ
ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇ
ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
