Share on Facebook

Main News Page

ਸੰਤਾਲ਼ੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? (ਕਿਸ਼ਤ ਸੱਤਵੀਂ)
-: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ

👉 ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸ਼ਤ : ਪਹਿਲੀ ; ਦੂਜੀ ; ਤਿਜੀ ; ਚੌਥੀ ; ਪੰਜਵੀਂ ; ਛੇਵੀਂ

26. ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ: 3 ਜੂਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 9 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਣਗੇ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਦੋਨੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 23 ਜੂਨ 1947 ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਈ।

27. ਵੰਡ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਸਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੌਲਤਾਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹੀਰ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਜਦਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਅਤੇ ਸ. ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਮਿਸਟਰ ਜੈਕਸਨ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਓਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੰਡ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।

28. ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਰਬੀਟਰਲ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ): 3 ਜੂਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸਦੀ ਮੁਨਿਆਦ 1 ਦਸੰਬਰ 1947 ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹੁਕਮ 12 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਨਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ।

29. ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਰਹਲਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਸੀ। 3 ਜੂਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੂਬਾਈ ਵੰਡਾਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਲਹਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਕਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਾਂਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਨੀਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ।

30. ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਸੀਰਿਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰ ਸੀਰਿਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਸਰ ਸੀਰਿਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਹੋ ਗਏ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਟਵਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡਿਸ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਟਵਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਇ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚਲਦਾ...


ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਅਖੌਤੀ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।



Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org  and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top