ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ।
ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉਹ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ
ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਨੁਸਰਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ ਇਹ
ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ
ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ
ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਅਚੇਤ/ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਏਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ.। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਘਟਨਾ
ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿਵਾਏ ਮੂਰਖ਼ਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ...
ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ
ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਟੰਗਿਆ
ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਟੰਗਣਾ ਏਨਾ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਸਾਰਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕਿਉਂ?
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ
ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜੀਬ ਹਨ,
ਪਰ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਸਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ- ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀਵਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅਚੇਤ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਫਰਾਇਡ ਕਰਦਾ
ਹੈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਫਰਾਇਡ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਭਲੀਭਾਂਤ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਘੜਦੀਆਂ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਤੋਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਗੱਲ
ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤੱਕ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ
ਯੂਰਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਤਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਚੇਤ/ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ
ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਅਵਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਹਿਤ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਇੰਡਸ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਹੀ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ
ਵਾਲਾ।
ਖ਼ੈਰ... ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ
ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ
ਨੇਸ਼ਨ/ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ
ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ "ਟੈਂ" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ
2-3 ਵਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲਸਈ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ
ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ
ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ "ਫੁਲ ਸਟਾਪ" ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਫ਼ਿਲਮ ਖ਼ੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸਖ਼ਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਝੁਲਾਇਆ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ
ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇਕ ਸੱਜਣ ਆਖਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਕ ਹੋਰ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ
ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਅਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਨੇਸ਼ਨ/ਸਟੇਟ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ
ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਸ ਦਾ
ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ
ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ/ਸਮਝਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ
ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਨੇਸ਼ਨ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਨੇਸ਼ਨ/ਸਟੇਟ ਦੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਟੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ
ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਨਿਆਂ ਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਸੱਤਾ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿੰਬ ਘੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲਾਗੂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ
ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਸਬਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨ/ਸਟੇਟ
ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਨੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਰਵਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼
ਇਹ ਚੁਨੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ
ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹ
ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ
ਜਾਏ? ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀਰ ਵੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਟੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ
ਵੇਖਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ: ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ
ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ ਸਾਮਾਨ ਇਕ ਰੱਖਿਅਤਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਾਲਕਾਂ ਸਾਮਾਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ
ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਆਪਣੇ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਗਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਕ ਹੀ ਪਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਰਾਹ
ਤੁਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਭਲਾਂ ਕੀ
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ...
ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਏਨੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਕਿਸ ਨੇ
ਝੁਲਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ
ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ
ਗਿਆ? ਇਹ ਆਗੂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ
ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ , ਨਾਂਗਲੋਈ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸ ਅਮਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ,
ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਖੱਸੀ ਹੋ
ਚੁੱਕੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਏਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖਿਅਤਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡ ਕੇ
ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਬੈਠੇ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ 'ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ
ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਕਿਉਂ ਝੁਲਾਇਆ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ
ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।