ਖੇਤੀ
ਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਬਧਤ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ 14
ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ-
1. ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ
ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਬਿੱਲ 2020 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਹੈ-
* To create an
ecosystem where farmers and traders enjoy the to sell and purchase
farm produce outside registered 'mandis' under states' APMCs.
* To promote
barrier-free inter-state and intra-state trade of farmers' produce
* To reduce
marketing/transportation costs and help farmers in getting better
prices.
* To provide a
facilitative framework for electronic trading.
ਨੋਟ:
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ (ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੰਨ 2003 ਵਿੱਚ APMC – Agriculture Produce Market Committee ACT
ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ
ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਮਾਊ ਧਿਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਸੰਨ 1965 ਵਿੱਚ
ਬਣੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਆਧਾਰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। {MSP ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਝ ਲਾਭ। ਲਾਗਤ+ਲਾਭ।}
ਉਪਜ ਵੇਚਣ/ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ {Electronic Trading} ਲਈ ਈ-ਨਮ {e-NAM} ਪੋਰਟਲ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਈ-ਨਮ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2. ਭਰੋਸੇਮੰਦ
ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2020
* Farmers can
enter a contract with agribusiness firms, processors, exporters, or
large retailers for sale of future farming produce at a pre-agreed
price and wholesalers.
Marginal and
small farmers with land less than five hectares to gain via
aggregation and contract (Marginal and small farmers account for 86%
of total farmers in India).
· To transfer the risk of market unpredictability from
farmers to sponsors.
· To enable farmers to access modern tech and get better
inputs.
· To reduce cost of marketing and boost farmer’s income.
· Farmers can engage in direct marketing by eliminating
intermediaries for full price realization.
· Effective dispute resolution with redressal timelines.
ਨੋਟ: ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ੳ. ਠੇਕੇ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅ. ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਤੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛੋਟੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ
Small and Marginal farmers ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ
ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ।
ੲ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਸਮੇਂ (ਜਿਵੇਂ
ਠੇਕਾ ਕਰ ਕੇ ਉਪਜ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ) ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ
ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸ. ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
3. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ
ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020
The Essential Commodities (Amendment Bill) 2020
• To remove
commodities like cereals, pulses, oilseeds, onion, and potatoes from
the list of essential commodities. It will do away with the
imposition of stockholding limits on such items except under
“extraordinary circumstances” like war.
• This
provision will attract private sector/FDI into farm sector as it
will remove fears of private investors of excessive regulatory
interference in business operations.
• To bring
investment for farm infrastructure like cold storages, and
modernizing food supply chain.
• To help both
farmers nd consumers by bringing in price stability.
• To create
competitive market environment and cut wastage of farm produce.
ਨੋਟ: ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖ਼ੋਰੀ (ਸ਼ਟੋਚਕ ਹੋਲਦਨਿਗ) ਦੀ
ਹੱਦ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖ਼ੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ
ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਉਪਜ ਨਾਲ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖ਼ੋਰੀ
ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਆਪ ਮੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਦਾਲ਼ਾਂ,
ਤੇਲ-ਬੀਜ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਬਿਨਾਂ ਹੱਦ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਧ ਸਮੇਂ
ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ:
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲ਼ੀ
ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ
ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੜਕਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਰਹੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ
ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ-
ੳ. ਵਾਪਸ ਲਏ
ਅ. ਜੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਨਾਲ਼ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ
ਲੈਣ।
ਜੇ
ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
