ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ'
ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ
2014 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 10 ਅਰਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ
ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਭੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,
ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਗੁਰਸਿਖੀ ਜਜਬਾ ਸੀ।
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਨੇ 15-16 ਨਵੰਬਰ 1920
ਨੂੰ 175 ਮੈਂਬਰੀ ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ
ਲਈ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤ ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੇ 1925
ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ "ਗੈਰ ਆਈਨੀ"
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ 'ਕਮੇਟੀ' ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਦਾਅ, ਪੇਚ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ
ਸ਼ਾਤਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਠਪੁੱਤਲੀ ਵਾਂਗੂ ਨਚਾਉਣ
’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ
ਬਹੁਤਾਤ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁੱਤਲੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕਠਪੁੱਤਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਜਬਾਤ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਸੁਆਲ? ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ
ਕਠਪੁੱਤਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਧਰਮੀ ਤੇ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ "ਪੰਥਕ ਜਜਬਾ" ਮੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਕੜ ਲਗਭਗ ਮੁਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਉੱਪਰ
ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਜੋਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ "ਪੰਥਕ
ਧਿਰ" (ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ) ਹਉਮੈ ਤੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ
ਦਾ ਜਥੇਬੰਧਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ
ਧਰਮ ਉਪਰ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ "ਪੰਥਕ ਧਿਰ" ਦਾ
ਬਦਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ
ਪੈਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਹੈ
ਅਤੇ ਡੇਰੇਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ
ਨਾਲ 1996 ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਪੰਥਕ ਧਿਰ" ਸੰਘਰਸ਼-ਸ਼ੀਲ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਨ
ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗਾਹੂ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਇਹ "ਪੰਥਕ ਧਿਰ" ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਜਿਹੜੇ
ਸਾਧ-ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ’ਚ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ
ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਭੀ, ਨਾਨਕਸਰ
ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰ-ਅਸਲ
ਇਹ ਸਾਧ-ਲਾਣਾ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਬਜ-ਧਿਰ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਸੀ। "ਪੰਥਕ ਧਿਰ"
ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਕਲੀ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਖੜ੍ਹਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ
ਸਾਧ-ਲਾਣਾ ਖੁੱਲੇਆਮ, ਕਾਬਿਜ-ਧਿਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ "ਸੰਤ ਸਮਾਜ"
ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੋਦੇਬਾਜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ
ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ
ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੇ
ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਅੱਜ ਚਾਪਲੂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੈਨੇਜਰ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਜੋ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ
ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਨਾਲ
ਖਰੀਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਦਫਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪਣੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਮਾਉਣ
ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
1996 ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ "ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ" ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ
ਸਿੱਖਿਆ 2004 ਤੇ ਫਿਰ 2011 ’ਚ ਚੋਣ ਆਈਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ "ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ" ਨੂੰ ਚੰਗੇ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਭੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ
ਫਸੀ "ਪੰਥਕ ਧਿਰ" ਨੇ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ
ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ "ਪੰਥਕ
ਧਿਰ" ਭੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਥਕ ਸੋਚ, ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਰਣਨੀਤੀ
ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਭੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ
ਦੇ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆ ਟਪਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਨ-ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਥ ਠੋਕੇ
ਜਫੇਮਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਹ ਕੱਢ
ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ "ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ" ਦਾ ਨਾਂ ਦਸਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ
ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ
ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਫੇਮਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ?
ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਠੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਪਰ-ਰੀਤਾਂ ਲਈ ਕਾਬਜ-ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ "ਪੰਥਕ ਧਿਰ"
ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
1978 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਘਾਣ ਤੇ
ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ
ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਭੀ ਪੂਰੀਆਂ
ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ
ਸ਼ਰਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਈ
ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਕਠਪੁੱਤਲੀਆਂ ਬਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ,
ਕਰਮਚਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਉਪਰੋਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ
ਜੁਆਬਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ ਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ
ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਐਲਾਨੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਰੂਪ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ
ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਦ ਵਾਲੇ
ਚਾਪਲੂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ
ਜਜਬਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2011 ’ਚ
ਹੋਈ ਚੋਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2004 ’ਚ ਚੁਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਆਰਜੀ ਤੌਰ
’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ
ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ,
ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ
ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 170 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭੁਗਤਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ
ਵਾਚੀਏ, ਪਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 170 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਿਆ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ, ਆਦਿ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਯਤਨ ਅਰੰਭ ਕਰਕੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ
ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।
ਆਪਣੀ ਫੌਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ
ਦੀ ਸੋੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਪਰਨ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦੇਈਏ
ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਪੰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਥਕ
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।