ਇਹ
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਕਿ 1996 ਦੀ ਮੋਗਾ ਕੌਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ,
ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ)
ਦੇ 150 'ਮੈਂਬਰਾਂ' ਨੇ ਅਣਗਠਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਣਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਨੂੰ 'ਜਥੇਦਾਰ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ
ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ
ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੋਈ ਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
'ਜਥੇਦਾਰ' ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਓਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.(RSS) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ
(BJP) ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ
ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਜਿੰਦ ਸ਼ਰੀਕ ਉਭਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ
ਗੁਰੂ-ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਬਲਵੰਤ
ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ
ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡਟਣ ਕਾਰਣ ਅਹੁਦੇ (ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ
ਰਿਹਾ) ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.(RSS) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਦੇ ਹਿਤ ਵਾਚਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ
ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸੇ
ਗੁਣ ਸਦਕਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਤ ਪਾਲਣਗੇ।