Main News Page

ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਪ੍ਰੋ. ਕੰਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ, 2005, ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਕੰਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਇੰਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ -18, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਜੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ, ਕੰਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਕੰਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੰਨਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਨ,

1. ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

2. ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

3. ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

4. ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜੱਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ "ਸਰਵਉੱਚ ਵਿਅਕਤੀ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

5. ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ ?

6. ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛੇਕ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ?

7. ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਜਰੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਡਿਉਟੀ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਹਾਜਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

8. ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਡਿਊਟੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬਿਉਰਾ, ਸਟੇਟ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੇਬਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

9. ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ ?

10. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਸਕੱਤਰੇਤ" ਵਿੱਚ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਕਸਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ?

11. ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਅਲਾਂਉਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?

12. ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ (ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਆਦਿਕ .....

ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਕਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋ. ਕੰਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ, ਅਤੇ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕੋ, ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ (ਅਵੇਅਰ) ਕਰਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕੋ।

ਇਹਨਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:

"ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ (ਸਿੱਖ) ਚੋਣ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਰਤਾ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਇਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁੱਥਰੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਲਾਂ ਲੰਮਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਸਾਧਾਰਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਮਹੰਤ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਆਪਾ-ਬਲਿਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੁੜ ਉਸੇ ਹੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਹੀ ਸੋਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਅਧਾਰਮਿਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੂੰਧਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੋ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੁੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ "ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ" ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਭ੍ਰਸ਼ਟ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪੰਥ-ਦਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ੍ਹਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। "

ਚਲੋ ਵੀਰੋ ! ਹੋ ਜਾਉ ਤਗੜੇ ! ਤੇ ਪੁਛੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆ ਕੋਲੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਗੇ ਦਾ ਸਫਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾਂ ਹੈ। ਦਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ, ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ, ਗਿਆਰ੍ਹਾ ਰੁਪਏ, ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਉ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕਡ੍ਹਣ ਨਾਲੋਂ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਸਿੱਖ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਸ ਦਸ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਤਾਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰੋ. ਕੰਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ 2005, ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ