Main News Page

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਪੌੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਦੇ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਵਾਹਦੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇੱਕ ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਹਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵਾਹਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੱਦ ਵਜੋਂ ਦਰਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਭੂਮੀਂ ਗ੍ਰਿਹਣ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀਹ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਿੰਦੁਤਵ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਤੁਫਾਨੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੇ ਵਾਹਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਾਂਭੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊ ਜਿਹਾ ਬਣਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮੀਂ ਗ੍ਰਿਹਣ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ, ਫੋਕੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਕੇ ਵੱਡਾ ਢੌਂਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਉਤਲਾ ਟੈਕਸ, ਤੀਹ ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਪੰਝੀ ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਢੰਡੋਰੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਧੜੇ ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲਖੋਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸ. ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂਪੁਰ, ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਤਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਭਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਏਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਦ ਵਜੋਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪਏ ਡਾਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਂਜ ਭਾਵੇ ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਖੈਰਾਤ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਵੀ ਮਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇ ਮੁੱਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਗੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਹਣ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਜ ਹੀ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧਰਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਐਵੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵੇਗਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਸਦੀਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਭੂਮੀਂ ਗ੍ਰਿਹਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ !!