ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ
ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ
ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ
ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ (ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ
ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਸੀ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ
ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਪਿਛਲਾ ਮਕਸਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ
ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੀਰਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰੂਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ
ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ 2002 ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਲਵ-ਜੇਹਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨਕੀ ਕਿਸਮ
ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਅਸਲ
ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਹਨ (ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਧਰਮ-ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ
ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਦਕਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ)।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ
ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ : ਇਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ
ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ
ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਐਚ.ਆਰ.) ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਘ
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੋਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਰਮ-ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇਕ ਪਰਦੇ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਾਈ
ਭਾਈਚਾਰਾ ਘ੍ਰਿਣਿਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 9 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਚਰਚਾਂ
‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਨਨ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ
ਚਰਚ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਧਰਮ-ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ
ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਸਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਰਚ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ-ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਲੀਲ
ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਇਸਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਦੱਸਿਆ
ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵੈਟੀਕਨ ਵਿਚ
ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ
ਕਿ ਨਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੋਪ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਏਨੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜੂਲੀਓ
ਰਿਬੈਰੀਓ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੱਟ
ਲਿਸਟ ‘ਤੇ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ
ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਬੈਰੀਓ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ)
ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਗਊ
ਮਾਸ ਰੱਖਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ)।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਨਿਰਪੱਖ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ
ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਔਰਤ
ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਜਾਣਾ
ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਐਚ.ਆਰ.) ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਉਸ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰ
ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ)। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ
ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ
ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 18 ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਕਲਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ
ਮਹੱਲ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਹੈ!
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਸੰਘ ਦੀ ਹੁਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਭੂਮੀ
ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪੂਰੀ
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘ ਕੋਲ
ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਚਿਰਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ
ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਤਬਦੀਲੀ
ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤਿ-ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਾਹਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ
ਖਿਲਾਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ
ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਇਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ-ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ
ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ
ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇਕ ਰੋਗ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
