ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਲ
ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਤੋਂ
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.
ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ
ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ
ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਏਨਾ ਸਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਮਨੁੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ
ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ
ਮਤਾ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1914 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਇਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 29 ਸਤੰਬਰ, 1914 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ
ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ
ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ
ਉਠਾਏ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ
ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਕਰੇ ਹੋਣ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ
ਸਕੇ’। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਤਾ ਦਿੱਲੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ:
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਸਰਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ :
‘ਜੋ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗੀ ਜ਼ਬਾਨ-ਏ-ਖੰਜਰ, ਤੋ ਲਹੂ
ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਆਸਤੀਂ ਕਾ’
ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕਾਤਲ ਦਾ ਖੰਜਰ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਲਹੂ
ਪੁਕਾਰ-ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਆਸਤੀਨ (ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਕਫ਼) ਹੀ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਭਾਵ ਸਬੂਤ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹਨ। 1984 ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੀਤ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਹੀ
ਹੋਏ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮਪੁਰਾ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1987 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨਲ
ਆਰਮਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਰੀ) ਦੇ 19 ਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 40 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਹਾਸ਼ਮਪੁਰਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ
ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਤਰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ
ਅਸਲੀ ਮੁਜਰਮ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ
ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਫ! ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ
ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?
ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ
ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿਚ ਦੱਬ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਵਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕੰਮ
ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਚਲੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ?
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਟਾਇਰ
ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਜ਼ਾ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ?
