ਫਿਲਮ
“ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ” ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹਰ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ
ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ
ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਿੰਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜੀਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ
ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ
ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ
ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ
ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੰਦਾਂ ਹੀ ਹਨ।
ਫਿਲਮ "ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ
ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ
ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ
ਨਮੂਨਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਜਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ
ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਜਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਪੰਥ ‘ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ, ਸਿੱਖ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤੀ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ
ਅਫਸਰਾਂ (ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ), ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ
ਵਿਦਿਅੱਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗਤਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਜਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ
ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ
ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ
ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ
ਵਿੱਚ ਜ਼ਜਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਜੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਨ ਦੇ
ਸੁਚਕ ਹੰਦੇ ਹਨ।ਸ਼ੇਲੈੳਰਮਾਰਚਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ ਕੌਮੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ” ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ
ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ……ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸ ਲਹਿਜਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਝਿਆ, ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ
ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਐਲੀ ਕੀਡਉਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ
ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਭੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ
ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਸਣਯੋਗ
ਚਿੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰੇ।"
ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਫਿਸ਼ੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀਡਉਰੀ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ
ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ( ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ) ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ
ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ
ਕਮਜ਼ੋਰ/ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਫਿਲਮਾਂ,
ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੱਖ –ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੱਕ, ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ (ਜ਼ਜਬ) ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਹਨ।
ਮਿ. ਟਾਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ "ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਅਤੇ
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਠੰਡੀ ਜੰਗ" ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ
‘ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋੜਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਿਆਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਅਰਾ
ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ/ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਬੜੀ
ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
