ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ): ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਦ ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਕਤ
ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ
ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਅੱਜ ਕੇਸ
ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਟੀ.ਐਸ ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪੁੱਜੇ
ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ
ਇਕ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ
ਫ਼ਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਜਾਂ
ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤਰਫ਼ੋਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ
ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ
ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ
ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਲ
2003 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
