ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ
ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ
ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਬਜ਼ ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਲੜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪਰੈਲ: ਜਲੰਧਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟ
ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੱਸ
ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਹਾਈਜੈਕ’ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ
ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।
"ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ (ਔਰਬਿਟ ਰਿਜ਼ੌਰਟਸ) ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰੋਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ
ਵਧ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੇ
ਸੁਪਰ-ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਚਲਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 295 ਬੱਸਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ
ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਕਮਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
’ਤੇ ਛਾਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ
ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀ
ਗਿਣਤੀ ਬੱਸਾਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ
ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੜੀ ਛਪੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 230 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ 7 ਗੁਣਾ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ (ਡੀਟੀਸੀ) ਤੇ ਔਰਬਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ
ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼ਾਨ-ਇ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ
ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਔਰਬਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੁਣ 61 ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹਨ) ਨੂੰ ਉਦੋਂ
ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦੋਂ 2010 ਵਿੱਚ (ਔਰਬਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜੂਨ 2007 ’ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ
ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਔਰਬਿਟ ਰਿਜ਼ੌਰਟਸ ਨੇ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ
ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ
(ਕਰੀਬ 90 ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (99.74 ਫੀਸਦੀ) ਹੈ ਤੇ ਇਸ
ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀਕ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਹੋਰ ਕਈ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਖਰੀਦਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜੂਨ 1998 ’ਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ 98.43 ਫੀਸਦੀ) ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਹਨ।
ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼
ਦੀ ਅੱਚਲ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 256, ਸੈਕਟਰ-9, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਤੇ ਬਾਲਾਸਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਲਨਪੁਰ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ
ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ
ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ
2012-13 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 2013 ਦੇ
ਐਮ.ਸੀ.ਆਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਫਰਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਨ-ਇ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ 13 ਮਈ
2011 ਤੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਮ.ਸੀ.ਆਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ
ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਮੋਟਾ
ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ, ਖਾਸਕਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ
ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। 2011-12 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 1908 ਸਨ ਜੋ 2013-14
ਵਿੱਚ 1662 ਰਹਿ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵੀ ਸਹਿਣੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫਰ ਘਟਦਾ-ਘਟਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਛਾਂਗ
ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਪਸੂ
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ
ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2011-12 ਵਿੱਚ 1094 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 1003 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਘਟੇ ਹਨ। 2007 ਤੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਬੱਸਾਂ
ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੇ ਕੋਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ
ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਮਾਰਚ 2008 ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਕਪਾਸੜ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਨਰਲ
ਐਸ.ਐਫ. ਰੌਡਰਿਗਜ਼ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2007 ’ਚ ਇਕ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ
ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ। ਨਵੇਂ
ਪਰਮਿਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ‘ਖਰੀਦਣ’
ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ
ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਹਨ। 2007 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24 ਪਰਮਿਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ, 12 ਡੀਟੀਸੀ ਲਈ ਤੇ 12 ਔਰਬਿਟ ਲਈ ਸਨ।
2008 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡੀਟੀਸੀ, ਔਰਬਿਟ ਤੇ ਤਾਜ) ਨੇ 20 ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਤੇ 2009 ਵਿੱਚ
ਕੁੱਲ 10 ਪਰਮਿਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। 2010 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁਨਰ ਸੰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਔਰਬਿਟ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2011 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਪਰਮਿਟ, 2012 ਵਿੱਚ 11 ਪਰਮਿਟ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ। 2013 ਵਿੱਚ
ਕੁੱਲ 17 ਪਰਮਿਟ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਸਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ
ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਲਾਭ
ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਰ ਢਾਂਚਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ
84 ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 52 ਬਾਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ।
ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ
ਕਿਰਾਏ (166 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ), ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ (83 ਪੈਸੇ
ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਰ (ਐਮਵੀਟੀ) ਉਗਰਾਹੁਣ
ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਐਮਵੀਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ
ਵਾਹਨ (ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ), 3 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 1.75 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ
ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਐਮਵੀਟੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 50 ਪੈਸੇ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ
ਲਾਲ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਸੋਧ ਕੇ 1.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਤੇ ਮੀਡੀਆ
ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ
ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਘੱਟ ਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ
ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ
‘ਚਹੇਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਹੈ ਕਿ ‘ਚਹੇਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੂਟ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ‘ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ
ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੂਟਾਂ
’ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ
ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ
ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਸਨ। ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ
ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ
ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ’ਚ ਵੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ
’ਤੇ ਕੇਵਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ) ਤੇ
ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ‘‘ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ, ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ
ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਐਸ. ਚੰਨੀ
ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ‘‘ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ
ਸੂਬਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ
ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’
