Main News Page

ਮਾਮਲਾ ਭਗੌੜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ:
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨੇ
-: ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ
ਮੋਬ: 98554-80797

* ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ; ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭੈੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

* ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਤਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੜ੍ਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਅਪਨਾਉਣੀ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈੱਨਲਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁੱਦੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 700 ਕ੍ਰੋੜ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਈਡੀ ਬਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ/ਹਿਦਾਇਤ ਉਪ੍ਰੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ  ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਹੌਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸ: ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪਏ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਛਪ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਾਂ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ; ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਿਦ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਜਪਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼-ਖ਼ਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਇੱਕੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਕਿ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਸ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਤਾਂ ਘਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਸੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣ-ਮਨੁਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਾਲ੍ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਜਰਮਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਾਲ੍ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਫੜ ਕੇ ਡੀਪੋਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਉਸ ਉਪਰ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲ੍ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਿਸ ਉਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀਐੱਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਅੱਜ (15 ਜੂਨ ਦੇ) ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੈ; ਜੋ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ 2-1 ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਹਰ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।

ਆਖਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਫਤਾ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿੰਨੀ ਸਜਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦੋਸ਼ ਬਦਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਤ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪੋ: ਭੁੱਲਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭੈੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਉਪ੍ਰੰਤ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਣੀ ਉਪਰ ਜਿਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਨ? ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ, ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲਦਾ? ਆਪਣਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫਰਜ ਨਿਭਾਉਣਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ?

ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜ਼ੁਮਲਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੋਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ: ‘ਜਿਨ੍‍ ਮਨਿ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ ਸਿ ਕਾਂਢੇ ਕਚਿਆ ॥1॥’ (ਪੰਨਾ 488)। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਝਿਝਕ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ ਲੁਟਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ 35% ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਦੋ ਸਮੇਂ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਭੁੱਖ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਖੌਤੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵੀਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਵੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਗੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਜੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖ਼ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹਨ: ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈ’, ‘ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਗਾ’, ‘ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ’, ‘ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਮਰਨ’। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 31 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਰਕਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦੱਸੀ ਅਤਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੜ੍ਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।