ਉਂਜ
ਹਾਲਤ ਤਾਂ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ,
ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਨਤੀਜੇ ਵੇਖ ਕੇ
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਤਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’
ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਟਾਂ ਨੂੰ, ‘ਵਜ਼ਾਰਤ
ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ’ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ, ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ
ਦਿਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਾਰ
ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੀ ਕਿ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਬਟੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿਤਾ
ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿਕਾਰੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕਛੜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਟਪਕਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ
ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ, ਦੁਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸਰੀ
ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ
ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਆਸ
ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ
ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਬਟੇਰਾ ਲਿਆ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਰਾਜ ਕਰ
ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹੀ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਸਰੀ ਫੁੱਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ
ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਦੇਵੇਗੀ!
ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਆਖ਼ਰ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਅਕਾਲੀਆਂ
ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲਉ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ :
* ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ
ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਅਧੀਨ, ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ
ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।
* ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ
ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ) ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਜਦਕਿ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਵੀ ਗਵਾ ਲਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ
ਵੀ ਗਵਾ ਲਏ ਜੋ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।
* ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
1966 ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਹ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ
ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ
ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
* ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ
ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਚ ਹੈ।
* ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ
ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ
ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮਲਿਕਾ ਐਲਿਜ਼ਬੈਥ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ
ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ
ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਕੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ
ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ
30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹਾਰ ਹੀ ਪਾ ਸਕੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਏਲਚੀ ਭੇਜ ਕੇ
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (ਉਪਰ ਵਰਣਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ) ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ, ਅਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ
ਨਾਲ ਆ ਰਲਣ। ਮਗਰੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦੇ ਮਤੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਇਹੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜੇ
ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ”ਜਦ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ,” ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ
ਵਿਚ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ) ਪਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੌੜਾ ਕੌੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਵਾ ਦਿਤਾ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ
ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ
ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੁੱਝ ਲੈ
ਕੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ — ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਦੇਣ?
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ
ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।