Main News Page

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸਨੂੰ ਬੰਬੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਲਤਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ’ਚ ਪਿੱਸ ਰਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ‘‘ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਆਖੰਡਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਸ ਸਹਿਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ, ਉਨਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪਟ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਫਾਂਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖ਼ੜੇ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਿਹਰੇ ’ਚਟ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਤੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਵੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਇਕ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਹੀ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਰ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਜੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਤਜ਼ੂਰਬੇਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪੂਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਂਸੀ ……………ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਵਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਗੂੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਢੀ ਬੈਠੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਰੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੀ ਲਾਰਡ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ‘‘ਰੱਬ’’ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨਵਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।