24
ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਏਲਚੀ
ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਕਰਕੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ
’ਤੇ
ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ;
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
’ਤੇ
ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਧੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ
ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਧੜਾ ਵੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ;
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਰੂਰਤਾਂ/ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ / ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ,
ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ,
ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਉਣ ਅਤੇ ਚਰਖੜੀਆਂ
’ਤੇ
ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜੱਗ
ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ,
ਪਰ ਇਥੇ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੀ ਸੋਚ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ
ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ
ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ
ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ
ਸਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਪਣੀ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ
ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪਤੀ
ਪਤਨੀ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣੇ
ਅਣਜਾਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ
:
‘ਕਬੀਰ
! ਦੀਨੁ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ
;
ਦੁਨੀ ਨ ਚਾਲੀ ਸਾਥਿ ॥ ਪਾਇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ
;
ਗਾਫਲਿ ਅਪੁਨੈ ਹਾਥਿ ॥13॥ (ਪੰਨਾ
1365) ਨੂੰ
ਵਿਸਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ
’ਤੇ
ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਨਿਆਂ ਦੇ
ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ;
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੂਹਰਾ ਮਿਆਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
1. ‘ਬਿਪਰਨ
ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ’
ਪੁਸਤਕ ਲੜੀ
10
ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸ: ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲ਼ਾ ਅਫਗ਼ਾਨਾ ਇਕ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ।
ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਿੱਖ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਭਾਸੀਆਂ ਉਥੇ
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
’ਤੇ
ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲ਼ੇ ਅਫਗ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ
’ਤੇ
ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲ
ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲ਼ੇ
ਅਫਗ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖ਼ਫਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ
ਕੀਤੀ ਪੁਸਤਕ
‘ਗੁਰਬਿਲਾਸ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ
6’
ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇੱਕ
ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ੇ ਅਫਗ਼ਾਨੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ
5-6
ਕੁ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਜਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
’ਤੇ
ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ: ਕਾਲ਼ਾ ਅਫਗ਼ਾਨਾ ਨੇ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਦੱਸਕੇ ਨਿੱਜੀ
ਤੌਰ
’ਤੇ
ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸ: ਗੁਰਤੇਜ
ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਸ: ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ
400
ਚੇਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
’ਤੇ
ਕਾਲ਼ੇ ਅਫਗ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ: ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ
ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ
ਏਲਚੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਲੇਖ ਲੜੀ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਖਰੜੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ,
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ,
ਕਿ ਜੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਛਾਪਣਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣ ਲਈ
ਸੁਝਾਉ ਭੇਜ ਦੇਣ,
ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ
’ਤੇ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੁਝਾਉ
’ਤੇ
ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ
ਬਾਵਯੂਦ ਕਾਲ਼ਾ ਅਫਗ਼ਾਨਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ
’ਤੇ
ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਗ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ
’ਤੇ
ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਉ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਡੇਰੇਦਾਰ ਕਾਲ਼ੇ ਅਫਗ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ
’ਤੇ
ਹਰ ਹਾਲਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ
’ਤੇ
ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
’ਚ
ਮਿਤੀ
10.7.2003
ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨੰ: ਅ.ਤ./03/3300
ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
2. ਪ੍ਰੋ:
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ
ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰਖਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ
ਕੀਰਤਨ/ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੈਲੀ,
ਧਰਮ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ
’ਤੇ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ।
ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਣ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਧੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ
ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ
’ਤੇ
ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਨਾਂ
ਧੜਾ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ
ਪਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ
ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਢੰਗ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ
ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵੰਗਾਰ ਸੀ,
ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਡੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਬਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ
5
ਦਸੰਬਰ
2009
ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
’ਤੇ
ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦ ਲਿਆ।
ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਜਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ (ਦੋਵੇਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
’ਤੇ
ਪਹੁੰਚੇ।
ਪੰਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
’ਤੇ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਧਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ
ਤਖ਼ਤ
’ਤੇ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰੋ:
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕੋਠਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦ ਕੋਠਰੀ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਸੌਦੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ
ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
’ਤੇ
ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਖੀਰ ਜਦ ਪੰਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
’ਤੇ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਗਏ,
ਤਾਂ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
’ਤੇ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ
ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਸੀਡੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ;
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
’ਤੇ
ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ,
ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
’ਤੇ
ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,
ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਤੀ
5
ਜਨਵਰੀ
2010
ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ
’ਤੇ
ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਵਾਉਣ।
ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
’ਤੇ
ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ
29
ਜਨਵਰੀ
2009
ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ।
3. ਸਿਰਸਾ
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ
2007
ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ
’ਤੇ
ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁਚੇ ਮਾਲਵੇ
ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋਹੜੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ
ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਗਲਤੀ ਇਹ
ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ
‘ਜਾਮ-ਏ-ਇੰਸਾਂ’
ਪਿਲਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਰ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ
ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ
ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਠੀ।
ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ
ਡੇਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਡੇਰੇ
ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ
4
ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ,
ਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਲਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਆਪਸੀ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਖ਼ਮੀ
ਹੋਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੂਰੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ (ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
24
ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
’ਤੇ
ਭੇਜੇ;
ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ
ਰਹੀਮ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
’ਤੇ
ਆ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ
’ਤੇ
ਵੀਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ
ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ
2012
ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਾਰ
’ਤੇ
ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਕੇਸ
ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ
ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕੁੜਮ
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੱਥੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਵੇਖੋ
ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੇ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ
ਉਹ ਕੇਸ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੜੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ
’ਤੇ
ਹੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ
2014
ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਦਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਨੇ
ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ
’ਤੇ
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਹਰ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਉਸ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਗਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ
ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ;
ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ
ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਕੋਲ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ
ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਕੁਝ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ
ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਮਜੋਰੀ ਕਾਰਣ ਹੀ
2017
ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ
ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ
ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬੇਸ਼ੱਕ
‘ਭੁਲਣ
ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ
;
ਅਭੁਲੁ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰੁ ॥’
(ਮਃ
1/
ਪੰਨਾ
61) ਦੇ
ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ
ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ:
‘ਜੋ
ਸਰਣਿ ਆਵੈ,
ਤਿਸੁ ਕੰਠਿ ਲਾਵੈ
;
ਇਹੁ ਬਿਰਦੁ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ ॥’
(ਮਃ
5/
ਪੰਨਾ
544)
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਸ
ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼
’ਤੇ
ਮਿਲੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ
ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ
’ਤੇ
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
ੳ) ਜੇ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੱਚਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ
2007
ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਦਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ
ਡੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਡੇਰਾ
ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਰੱਖੀ?
ਅ) ਜੇ
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੱਚਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਿਜੀ ਤੌਰ
’ਤੇ
ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ?
ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਕਿਸ ਅਧਾਰ
’ਤੇ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ੲ) ਜੇ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ੁਦ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ
ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ) ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼
’ਤੇ
ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੰਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ
ਤਾਂ ਸ: ਕਾਲ਼ਾ ਅਫਗ਼ਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਿਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਨਾਮਵਰ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
’ਤੇ
ਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਸ ਅਧਾਰ
’ਤੇ ਰੱਦ
ਕੀਤੇ ਗਏ?
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮਵਾਰ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ
ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ
,
ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ
ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ
,
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦੇ ਹਨ?
ਸ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ
ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ
23
ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ
24
ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਿਲਮ
MSG-2
ਜਿਸ
’ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ;
ਉਹ
25
ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਅਤਿ ਗੁਪਤ
ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ;
ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੁਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਤੀ ਗਈ?
ਹ) ਹੈਰਾਨੀ
ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ
ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੌਣ ਲੈ
ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ
ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ
’ਤੇ
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਕ) ਜਦ
ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਜਥੇਦਾਰ
ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
’ਤੇ
ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ
ਹਨ;
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਉਚ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨ ਕੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਬੇਕਹੀਣਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਂ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬਉਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀ
ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ
ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ
’ਤੇ
ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕਬਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ
ਕੀਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ
ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ
ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ
ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਤਾਂ
ਕੀ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਧ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ;
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ;
ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ
ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਨਾਮੇ
’ਤੇ
ਮੁੜ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਠਪੁਤਲੀ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ
’ਤੇ
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮਤ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ?
ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ;
ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ
ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ;
ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਇਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ
ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੋ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ
ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਈ
2003
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,
ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕਿਸੇ
ਪੰਥਕ ਜੁਗਤੀ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ,
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ
ਵੀ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ;
ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾੳਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ
ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ
’ਤੇ
ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਯੋਗ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਉ ਹੀ ਹਨ, ਬਾਕੀ
ਫੈਸਲਾ ਸਮੁਚੇ ਪੰਥ ਨੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ।