Main News Page

ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਉਂਜ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਤਤਪਰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਜੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 2019 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਮਲ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ। ਗਊ ਮਾਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਭਰੀ ਦਲੀਲ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਧੜਪੁਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਅਸਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਛਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਮੀਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਸ੍ਰੀ ਤਪਗ੍ਰਹੀਆ ਆਤਮਾ ਕਮਲ ਲਬਦੀਸੂਰਿਸਵਰਜੀ ਗਿਆਨ ਮੰਦਿਰ ਟਰੱਸਟ' ਵੱਲੋਂ ਮੀਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਮੀਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟ ਦੀ ਮਨਾਹੀ 'ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।' ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦਿਆਲਤਾ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਝਾਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਠੋਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਓ।' ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਮੀਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਮਾਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਇਕ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਗਊ ਮਾਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੀਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਲਈ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰਾਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵੀ ਹਨ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁਢਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਖ਼ੁਦ ਸੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਗਲਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਮਾਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਸੰਘ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਹ 'ਸਿਕਸ਼ਾ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਸੰਮਤੀ' ਅਤੇ 'ਸਿਕਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉਥਾਨ ਨਿਆਸ' ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਜੇਹਾਦ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੱਤਰਾ ਇਕ ਲੇਖਕ ਬਣ ਕੇ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੈੱਟ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ 23 ਜੂਨ, 2013 ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, 'ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ।' ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ ਕਿ, 'ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ।'

ਜਿਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰੁਚੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੁਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।