ਹਰਿਆਣਾ
ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦੋ
ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ
ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੀ ਤਰਫ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ
14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ
ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ
ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ
ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਉਪਰੰਤ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ
ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.
ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 8-9
ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਦੀ ਜਾਂਚ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
- ਕਿਧਰੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ?
- ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਝੋਕਣ ਵਾਲੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
- ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ
ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
- ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ, ਨਿਚਲੇ
ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ''ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ''
ਦਾ ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ?
- ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ 'ਜਾਂਚ' ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ?
