Main News Page

ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖਿਲ੍ਹਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਾਊਸ ਭੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਪਰ ਚਲੰਤ ਕੰਮਕਾਜ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਗਤ ‘ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਏਨਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਸੰਕਟ ਦੇ ਏਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ‘ਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਾ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਜਿੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਕੀਰਤਨੀਏ, ਰਾਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ, ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ।

ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ‘ਮੁਆਫ਼ੀ’ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ 1984 ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਟਕਰਾਅ ‘ਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਸੰਕਟ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਹਟ ਹੈ ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦਾ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਛਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਸੰਕਟ ਉਭਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਾਖ਼ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਉਪਰ ਜਕੜਜੱਫ਼ਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ।

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਪੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।

ਦਰਅਸਲ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ।