Main News Page

ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ 1922 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ... ਕਿਉਂਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ... ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ...

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ... ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ 124 ਏ ਅਤੇ 153 ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ... ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ... ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ... ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਸੀਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ...

ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 66-ਐਫ ਦੀ ਧਾਰਾ... ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਹੈ... ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ... ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਦਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਏ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ...