ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਕਸਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ( ਐਫ ਐਸ ਓ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫ ਐਸ ਓ ਸਲਾਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ
ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਮੇਨ
ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਖ
ਹੜਤਾਲ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ
ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ
ਨੌਜਵਾਨਾ ਦਾ ਰੋਹ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਵੀਰਵਾਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ’
(ਸ਼ਕਿਹ ਲਵਿੲਸ ਮੳਟਟੲਰ) ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ
ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮੁੱਠ ਭੇੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਥੇ ਇੱਕ
ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ
ਸੀ ਕਿਓਂਕਿ ਘੋੜੇ ਝੜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਓਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਵੀਰਵਾਰ 12 ਨਵੰਬਰ 2015 ਦਾ ਮੁਜ਼ਹਰਾ ਭਾਰਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲ, ਨਿਪਾਲੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਲੈਕ ਸਿਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ
ਦੇ ਲੋਕ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ
ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ
ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ
ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਬ ਮਹਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਬ੍ਰਮਿੰਘਮ, ਸ: ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਆਫ
ਯੂ ਕੇ, ਸ: ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਊਥਾਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ
ਕੰਨਸਲਟੇਟਿਵ ਫੋਰਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਡਾਏਰੈਕਟਰ ਸ: ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲ ਹੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ । ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ਤੇ 16 ਮਿਲੀਅਨ
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੈਰੇਕ ਓਬਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ
ਝੰਡੀ ਲਈ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਰਮ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼
ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਵੀ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਟੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਿੱਖ ਕੇਸ’ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਦੀ
ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਹਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ
ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਸਲੇ ਦੇ
ਹੱਲ ਲਈ ਗਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਗੁਸੈਲੇ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ
ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਹਜ਼ੇਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂ ਕੇ
ਦੇ ਸ: ਕੰਦੋਲਾ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਜਵਬਾਦੇਹੀ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਹਨ
ਕਿਓਂਕਿ ਐਫ ਐਸ ਓ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤਲਖੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸ: ਕੰਦੋਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਫ ਐਸ ਓ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੀਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ
ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ
ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਸ: ਰਾਏ
ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਨ ਚੁਰਾਸੀ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਦੁਫੇੜ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ
ਇੱਕ ‘ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ’ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ
ਕੈਦੀ ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਗਰੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੇ ਕਰੀਬ
ਦਸ ਸਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਸਟੇਟ ਵਿਜਟ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਲਿਜ਼ਬੈਥ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਗਾਹ ‘ਚੈਕੁਅਰ’ ਵਿਖੇ
ਸਮਾਂ ਬਤਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਯੂ ਕੇ ਫੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ
ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਲਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਕ,
ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਾ ਵੇਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂ ਕੇ ਫੇਰੀ ਦੇ
ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੂ ਕੇ ਫੇਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠ ਹੀ ਰਹੀਆਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ 2002 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਣ
ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈ ਯੂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੰਨ 2012
ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ
ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਹੁਣ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਕੱਢ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਗੋਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਰਮ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਥੇ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਰਮ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਗਰਮ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਟਿਕ ਸਕਣ ਕਿਓਂਕਿ ਗਰਮ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਵਿਰੋਧ
ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪਾਲੀਮੈਂਟ ਅਰਲੀ ਡੇ
ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 39 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ
ਫੇਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ
ਜਰਮੀ ਕੋਰਬੇਨ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ
ਦੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਡਾਟਰ’ (India's Daughter) ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ
ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅੋਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹਵਾਲੇ
ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਨ ਪੀਸ ਦੀ ਆਗੂ ਪਰੀਆ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ
ਕਿ ਪਾਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ
ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਗਣੇ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੰਨ
ਸਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਾਹਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੈਮਬਲੇ ਅਰੀਨਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ 60,000 ਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ‘ਦੋ ਮਹਾਨ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ’ (Two
Great Nations. One Glorious Future) ਦੇ ਨਾਅਰੇ
ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਹਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਮਰਨ ਨਾਲ 20 ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ
ਪ੍ਰਤੀ 13.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ
ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਕ ਬੜੌਤਰੀ ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ,
ਤਾਂ ਕਿਓਂ ਨਾ ਪਤਿਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ
ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਰਮ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ
ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ
ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਬੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।