ਸ਼ਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਚਾ ਸਿਆਸਤ
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ
ਕੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖੁੱਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਖੌਫ ਕਾਰਨ ਅਗਲਾ ਅਧੀਨਗੀ ਕਾਬੂਲ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਏਗਾ।
ਭਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ
ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਠ ਦੌਰਾਨ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਪੈਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਅਰਥ ਨਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਰੰਥ ਦੇ ਲਾਗੇ
ਜਾਣੋ ਹੀ ਭੈਅ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਅੜੁੰਗੇ ਜਾਈਏ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਫਸਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ
ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ
ਚਾਹਵਾਨ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਵਿਅਕਤੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਜਾਂ ਸਫੇ ਪਾੜਨ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੱਲ
ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
