ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੀਚਾਰਿਆਂ
ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ 4 ਸਿੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਪੱਖੀ, ਦੂਜਾ ਮਾਨ ਪੱਖੀ,
ਤੀਜਾ ਕੈਪਟਨ ਪੱਖੀ, ਚੌਥਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੱਖੀ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ (ਸ਼ਕਤੀ) ਦੀ ਵੰਡ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ
’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ
ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ (ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਲੇਖਕ,
ਸੰਪਾਦਕ ਆਦਿ) ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਏ
ਹੋਏ ਬੀਜ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ
ਸਿਧਾਂਤ (‘ਗੁਰਮਤਿ’) ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵੀਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਮਤ
ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ (ਆਰਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ) ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ
ਮਰਿਆਦਾ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ) ਕਹਿ ਕੇ ਆਮ (ਸਾਧਾਰਨ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ) ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਸ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ
ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਏਕਤਾ ਤਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨੀ
ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨਿਰੰਤਰ
ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ
ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ (ਗੁਰਮਤਿ) ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ
’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ‘ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ’ (ਮਰਿਆਦਾ) ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਗਰ
ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਭਿੰਨਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਵ ਉਸ ਕੌਮ ’ਚ ਵੀਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੇਵਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ
ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਊਣਤਾਈ ਵੀ ਏਕਤਾ ਰੂਪੀ ਬੀਜ
ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਕਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 565 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਰੂਪ ਸੂਤਰ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ (ਹਰੀ ਚੰਦ) ਦੀ ਸੁਣੀ
ਗਈ ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਧੀਕ ਸੀ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੀ
ਸੁਣੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼
ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇਹੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸਫਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ
ਕੂਟਨੀਤੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਕੌਮ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ’ਚ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੀ
ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬਗਾਵਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਘੱਟ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਤੇ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
‘ਗੁਰਮਤਿ’ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਕੁਝ ਬੁਧੀਜੀਵ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ
ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵੀਚਾਰਾਂ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ
ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ (ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਕੇ) ‘ਸਿੱਖ
ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ’ ਸੰਨ 1931-45 ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ: ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹੁਲ’ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ
ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਕੋਈ ‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ
ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪਉੜੀਆਂ, ਕੋਈ ‘ਅਨੰਦੁ’ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 6 ਪਉੜੀਆਂ’ ਆਦਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਰ ਗਏ,
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਪ੍ਰੀਤ ਵੀਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੀ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ
ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿ੍ਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਲੋਕ) ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਰੂਪ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ
ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਏਕਤਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ‘ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ’ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ
ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਏਕਤਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ
ਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ :
(1). ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮ
ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ।
(2). ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਫਲ ਕੂਟਨੀਤੀ
ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ
ਹੈ ਇਹੀ ਯੁਕਤੀ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਯੁਕਤੀ ਦੂਸਰੇ
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ’ਚ ‘ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ’ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ‘ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ’ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ
ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਲੇਖਕ, ਸੰਪਾਦਕ ਆਦਿ ਵਰਗ ਨੇ ਉਕਤ ਪਹਿਲੀ ਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲ
ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ
ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ
ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਙ ‘ਸਿੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ: ‘ਪਾਖੰਡੀ’
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ (ਨਾਸ਼) ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਇਹੀ ਹਾਲ ‘ਮਸੰਦ,
ਨਿਹੰਗ, ਮਹੰਤ, ਪੂਜਾਰੀ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ, ਜਥੇਦਾਰ, ਸਰੋਪਾ’ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ
ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ‘ਸਹਿਜਧਾਰੀ’ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ’
ਤੇ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ
ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ?
