ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ (ਜੀ ਸੀ ਭਾਰਦਵਾਜ): ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ
ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਕੀਤੀ ਰਹੀ
ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ
ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ
ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ।
150 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ
ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫ਼ੇਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਧਰਨੇ
'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ
ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ 2 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, 35 ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਜਣੇ ਗੋਲੀ
ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ
ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ
'ਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕਢਿਆ
ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਹਟ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਰਖਿਆ।
ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ,
ਇਕ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਇਕ ਨੌਕਰੀ
ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਮਿਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਾ ਕੋਈ
ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 37 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ
ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ
ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ-ਲਾਠੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ
ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ
ਹੀ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਨੇ ਕਿਸੇ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਪੁਲਿਸ
ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਪ ਹੁਦਰੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ
ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ''ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ'' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿਉਂ
ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ
ਜੇਲਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ, ਜੋ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੀਸ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਪ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 150
ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਖ਼ੁਦ 30 ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ
ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਗਏ, ਗੁਰਦਵਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ
ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੋ ਡੀਐਸਪੀ, ਦੋ ਥਾਣੇਦਾਰ
ਅਤੇ ਇਕ ਐਸਪੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।
ਲਾਈਅਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫ਼ਾਰ
ਸਿੱਖਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ''ਲੋਕ
ਕਮਿਸ਼ਨ'' ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ
ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?
