ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਕਰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਢਾਹੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਹਿਰ
ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਜ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਮੰਦ-ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ
ਬਦੌਲਤ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋਈਆਂ
ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਥ-ਦਰਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ
ਦੌਰਾਨ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ
ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ
ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਪਲਜ਼
ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ’ਤੇ
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ
ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ
ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਸਦਮੇ
ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਲੋਕ
ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵਾਉਣ ਲਈ
ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।