ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 Princely states
(territories) ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਪੈੱਪਸੂ (PEPSU -
Punjab and East Punjab States Union)
ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਠ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਸਨ- ਪਟਿਆਲ਼ਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ,
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ। 3 ਮਈ, 1948
ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। 15 ਜੁਲਾਈ, 1948
ਨੂੰ ਸ. ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 20 ਅਗੱਸਤ 1948 ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਸ. ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਨੂੰ ਪੈੱਪਸੂ ਦਾ ਰਾਜਪਰਮੁੱਖ (Governor) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋ.
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਸੰਨ 1945 ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਰਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਅੱਠ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ
ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੋ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਹਤ ਮਰਯਾਦਾ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਾਲ਼ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਮਿਤੀ 20 ਮਈ, 1945 ਵਿੱਚ ਪੈੱਪਸੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 35 ਮੈਂਬਰੀ ‘ਧਰਮ ਅਰਥ ਬੋਰਡ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਜੂਨ, 1949 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਸਕੱਤ੍ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ. ਬਲਵੰਤ
ਸਿੰਘ ਚਰਨਥਲ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਅਰਥ ਬੋਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇੱਕ
ਸੱਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 26 ਅਗੱਸਤ, 1949 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਹਤ
ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਧਰਮ ਅਰਥ ਬੋਰਡ’
ਦੇ ਅਧੀਨ 200 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ
ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ
ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਪਟਿਆਲ਼ਾ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ (ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬਾਬੇ ਕੀ ਬੇਰੀ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਗਰੁਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਂਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼
ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਮਧਾਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਪੂਰਥਲਾ। ‘ਧਰਮ ਅਰਥ ਬੋਰਡ’ ਵਿੱਚ
ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ 4 ਮਈ,1954 ਨੂੰ ਇੱਕ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਇੰਟੈਰਿਮ ਬੋਰਡ ਬਣਾ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਧਾਨ ਮੁੜ ਸ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਰਨਥਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ।
ਸੰਨ 1956 ਵਿੱਚ ਪੈੱਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਇੰਟੈਰਿਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ਼
ਹੀ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ, 1958 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ਼
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਟੈਰਿਮ ਬੋਰਡ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। 7 ਜਨਵਰੀ 1959 ਤਕ 200
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ, ਇਹ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। 8 ਜਨਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਟੈਰਿਮ
ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋ. ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਰ:
ਸਿੱਖ ਰਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੱਜਣ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ
ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈੱਪਸੂ ਦੇ 200 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਤਕ
ਨਹੀਂ। ਪੈੱਪਸੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੀ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਹੀ ਸਨ।
ਰਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ
ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ/ਮਨੂਵਾਦ/ਬਿੱਪਰਵਾਦ/ਸਨਾਤਨਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ-ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ। ਰਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਜਾਂ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਸ਼੍ਰੋ, ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ
ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ
ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
