Muslims
in IAF can’t keep beard on religious grounds: SC
A bench led by Chief Justice of India T
S Thakur added that regulations do not interfere with
religious rights of individuals and that they have the
sanctity of ensuring discipline.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਠਾਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਵਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਦੀ ਬੈਂਚ
ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ
ਸੈਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ
ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ
ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਬੈਰ ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਾਇਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ।
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ
ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ : ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਬੈਰ
ਅਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਆਫਤਾਬ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ
ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਲਿਕ
ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ
ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ
ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ 1990 ਨੂੰ
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਘੁੰਡੀ ਕਿ ਸਿੱਖ – ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਗੇਤੀ ਆਗਿਆ ਲੈ
ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਚੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਈ ਸਵਾਲ
ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ
ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ
ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ 2013
ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗੁਪਤ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾੜ੍ਹੀ-ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ
ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ
ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇ
ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
