ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ
ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਬੱਚਾ, ਜਵਾਨ, ਬੁੱਢਾ, ਔਰਤ
ਸਭ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਅਖਾਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਦ
ਹੀ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਬ੍ਰਿਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ
ਰਹੇ। ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜਦ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਤਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਦੋ
ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ: ‘ਜਨ ਸੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਭਾਰਤ) ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ’ (ਪੰਜਾਬ)। ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ 1947 ਤੋਂ 1975 ਤੱਕ
(28 ਸਾਲ) ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ (ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਕੇ
ਆਪ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਦੇਵਤੇ
ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਡਾਕ ਟਿਕਟ, ਕਰੰਸੀ (ਨੋਟ) ਆਦਿ ਛਾਪੇ ਗਏ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ) ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ
ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ’ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ
ਬੌਖਲਾਈ ਇੰਦਰਾ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 23 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ (21 ਮਹੀਨੇ)
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਠੋਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ; ਇਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ
ਜਨਤਾ ਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ
ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 20 ਫਰਬਰੀ 1978 ਨੂੰ
ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣੇ
ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ 1 ਮਾਰਚ 1978 ਨੂੰ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ
ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ
ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ
ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 13 ਨਿਹੱਥੇ
ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੰਨ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਸਮੇਤ 2 ਲੱਖ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ
ਪਿਤਾ ਵਿਹੂਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਧਕੇਲ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਜੋ
ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪੰਥਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਙ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ) ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ
ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਾ
ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਨਮਾਨ ਪਦ (ਫਖ਼ਰ ਏ
ਕੌਮ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੇਵਕ, ਆਦਿ) ਬਣਵਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਵੀ ਲਏ।
ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਕਿ ‘‘ਸਤਰਿ (70 ਸਾਲਾਂ) ਕਾ ਮਤਿਹੀਣੁ; ਅਸੀਹਾਂ
(80 ਸਾਲਾਂ) ਕਾ ਵਿਉਹਾਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥’’ (ਮ: ੧/੧੩੮) ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਮਤਹੀਣ ਬੁੱਢੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਾਅਦੇ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ
ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ 15-15 ਲੱਖ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋ
ਕਿ 35 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ?
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 6000 ਠੇਕਿਆਂ
ਰਾਹੀਂ 40 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ4700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1000 ਕਰੋੜ
ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ
ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਬਿੱਲ
ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦੀ 54000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰਨ ਖੋਹ ਕੇ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ
ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਜੋ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ
ਤੇ ਬੰਜਰ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ
ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ
ਧਿਰ ਦਾ ਉਪ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ।‘ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ’ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਤਨੇ
ਨਿਰਬਲ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ; ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 3-4 ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਤਮਾਮ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ; ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਰਨ ਲਈ ਚੁਣਾਵ
ਲੜਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਖੇਡ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 2.20 ਕਰੋੜ ਵਧ
ਗਈ ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 100-200 ਵੋਟ ਵੀ ਹਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ
ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ, ਤਮਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਹਾਰ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ’ਚ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇੰਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੰਬੀ ਅਤੇ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ’ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੇਗੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਦਲ ਰਾਹੁਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ।
ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਰਥਿਕ
ਮਦਦ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਪੈਸਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ
ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ: 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲਦਾ
ਗੁਪਤ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ ਮਾਤਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ
ਰੱਖਣ ਲਈ 18 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਮੋਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ
ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਧਿਆਨ
ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ 75% ਚੰਦਾ ਅਗਿਆਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ (20-20 ਹਜ਼ਾਰ
ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ) ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ
ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 2014 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਉਪਰੰਤ ਸਿਆਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ
ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਵੋਟਰ 73% ਅੰਕ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2009 ’ਚ 69.77 % ਸੀ ਜਦਕਿ
ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਵੋਟਰ 2009 ਦੇ 72.63% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2014 ’ਚ 68% ਰਹਿ
ਗਿਆ।
ਜਾਗਰੂਕ ਸਿਆਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨੂੰ
ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਚੁਣਾਵ ਲੜ
ਰਹੇ ਤਮਾਮ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਕਮਾਈ
ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਕਤ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ
ਸਮਰਪਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੇਣਾ’ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾ
ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ।
