- ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ:
ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ (ਭਾਗ ਪਹਿਲੇ) ’ਚ
ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵੀਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ‘ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ’ (ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ)
ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲੇਖ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ) ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਤੇ ‘ਸਿੱਖ
ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਕੁ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ
ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ
ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ:
(ੳ). ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ
(1). ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ
ਇਲਾਕਾ ਜੋ (ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ) ਸੰਨ 1966 ਦੀ ਸੂਬਾ-ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ (ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ) ਰਹਿ ਗਿਆ।
(2). ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਕ
‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ।
(3). ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ
ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ।
(ਅ). ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ
(1). ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ
’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਖ਼ੀਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(2). ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)
ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ।
(3). ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ
ਗਏ ਅਣਗਿਣਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ (ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ) ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ।
(4). ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ
ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ (ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਹਰਿਆਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼’
ਆਦਿ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ)।
(5). ‘ਸਹਿਜਧਾਰੀ’ ਸ਼ਬਦ
ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ।
(6). ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ
25/2/ਬੀ/2 ’ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਿੱਖਾਂ’ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ
ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ।
(ੲ). ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ
(1). ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਫਸਲ
ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਿਖਿਆ, ਚਕਿਤਸਾ (ਮੈਡੀਕਲ), ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ
ਸੁਧਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰਦੂਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ
ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ, ਆਦਿ।
ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਸ
ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਚਾਰ:
(1).
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)– ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ 1966 ਨੂੰ
ਉਕਤ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਬਿੱਲ 1966 ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ‘ਗੰਦਾ ਅੰਡਾ’ ਕਹਿ ਕੇ
ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ
ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਾਰੇ ਇੱਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਉਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਨ 1954 ’ਚ ਜਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ
ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਝਿਜਕ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।’
‘ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ’
ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਕਤ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੁਣ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ’ ਪਾਰਟੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਕਤ
ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨਿਰਣਾ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਦਾ ਸੀ ‘ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ’ ਹੈ
ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਬਾਦਲ’ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ‘ਗੁਰਮਤਿ
ਸਿਧਾਂਤਾਂ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
‘ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ’ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ
ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਪੰਥ ’ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿੱਜ ਸੁਆਰਥਾਂ
ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ‘ਗੁਰਮਤਿ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ‘ਗੁਰਮਤਿ’
’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾ
ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਉਕਤ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ’
ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਲਾਕਾਈ (ਖੇਤਰੀ) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
‘ਧਾਰਮਿਕ
ਮੁੱਦਿਆਂ’; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ
ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜਿਕ
ਮੁੱਦਿਆਂ’ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਾਪਾਰਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾ ਪਹਿਲਾਂ
ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਸੇਠ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣਾ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਪਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਫਸਦਾ ਹੋਇਆ
ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ,
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(2). ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ:
ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਜਨਨੀ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਨ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995
ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ (ਧ੍ਰੋਹ) ਦਾ ਜੋ ਸਬੂਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ।
ਇਸ ਈਰਖਾ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 21 ਮਹੀਨੇ (26 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ
21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ) ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ‘ਜਨਤਾ ਦਲ’ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
‘ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ’ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ
ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾਲੂ ਸੋਚ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ
(2017) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਖ) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ
ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ
ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ; ਜਿਵੇਂ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ,
ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਸਾਨ
ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮੀ ਬਿਲ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗਾਂ, ਮੋਗਾ ਔਰਬਿੱਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਆਦਿ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ) ਨੇ ਕਦੇ
ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉੱਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ
ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ) ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ
ਸੀਮਾ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ
ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਨੇ ਸੰਨ 2002- 2007 ਤੱਕ (5
ਸਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ
ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧੀ
ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ (ਸਬੰਧਿਤ) ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਭਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨਹੀਂ
ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੁਸਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ
ਦਿਲਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ‘ਸ. ਸੁਖਪਾਲ
ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ’ ਵਰਗੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
(3). ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ):
ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਤਾੜਨ ਕਾਰਨ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀਚਾਰਾਂ ’ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੁਹਿਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਰੰਭਕ ਦੌਰ ’ਚ ਕੁਝ ਹੱਦ
ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ; ਜਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 1989 ’ਚ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ
ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ (44% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ) ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ
ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ‘ਜਨਤਾ ਦਲ’ ਵੀ ਤਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ; ‘ਮਾਨ’ ਤੋਂ ਇਸ
ਲਈ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਜੈਂਸੀ (1975-77) ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ‘ਜਨਤਾ ਦਲ’ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ
ਨੂੰ (1978 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ) ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 19 ਮਹੀਨੇ (2
ਦਸੰਬਰ 1989 ਤੋਂ 21 ਜੂਨ 1991 ਤੱਕ) ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (1984-1995 ਤੱਕ) ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਕੇਵਲ ਭੜਕਾਉ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ। ‘ਜਨਤਾ ਦਲ’ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੰਨ 1987 1992 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ. ਜੀ.
ਪੀ. ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ
ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ‘ਨਾਨਕਸਰੀਏ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ,
ਡੇਰਾਵਾਦ’ ਆਦਿ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ‘ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ’ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ
ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ
ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ
’ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ; ਜਿਵੇਂ: ‘ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਉਪਰੰਤ ਉੱਠੇ ਸਿੱਖੀ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ,
ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੀਚਾਰਕ ਉਛਾਲ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਦਿ।
(4). ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ:
ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ
ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲ ਤਰਕ-ਦਲੀਲ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਏਜੰਡਾ (ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਜਨ-ਲੋਕਪਾਲ) ਤਦ ਤੱਕ
ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਦੀ ਆ ਰਹੀ
ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ
ਸਫ਼ਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਹੀ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਆਣਪ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ
(ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ‘ਜਨਤਾ ਦਲ’ ਵਾਙ) ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ
ਲਾਭ ਉੱਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 2017 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼
ਹੋਵੇਗੀ; ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹ ਇਉਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:
(1). ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(2). ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ
ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਬਾਜਵਾ’ ਧੜੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ
ਲਈ ਕਰਾੱਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
(3). ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਰਾੱਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਵੱਲ
ਜਾਏਗੀ।
(4). ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ 2014 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਚ
ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ: ‘ਦਿੱਲੀ’ ਤੇ
‘ਬਿਹਾਰ’। ਇਹੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਦਿ।
ਅਗਰ ਉਕਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਯਕੀਨ ’ਚ
ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ
ਮੰਨਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲਾ
ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਜਿੱਥੇ
‘ਨਸ਼ਿਆਂ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਂ, ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ’ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
(5).
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ
ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ
ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ
ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਨੇ ਕੁ
ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ? ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਕਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ
ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ (ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮਾਨ) ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ
ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਈਸ਼ਵਰ, ਰਾਮ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ
ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ?
ਉਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਚਾਰ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਨੂੰ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਸਿੱਲੈੱਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚਨੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਕੇਵਲ
‘ਸਹਿਜਧਾਰੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਮਾਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ’ ਆਦਿ) ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ
ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ
ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੁਰਾਹੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਬਲਕਿ ਵਿਵੇਕਤਾ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭਾਗ
ਬਣਿਆਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
