* ਸ: ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ
’ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮਗਰ ਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ
’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
* ਸ: ਬਾਦਲ ਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖਤ 5 ਮਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹੋ ਰਹੇ
ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ
ਹਨ?
29
ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਿੱਲੀ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ
ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ।
ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਸ: ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ
ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ
ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ
ਕਾਰਣ ਸ: ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ, ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ
ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੁੱਟ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ
‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004’ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ, 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ
ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ, ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਕਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ
ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ: ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸਿਰਫ ਸਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਂ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ
ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ
ਉਲਟੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਜੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮਗਰ ਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ
ਬਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ
ਧਿਰ ਲਈ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ
ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 2004 ਵਿੱਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ
ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ
ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004’ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ
ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 5 ਹੇਠ ਇਹ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਨੂੰਨ
ਅਨਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ
ਇਹ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ
ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ
ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈ ਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ
ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਸ
ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ
ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ
ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਹੱਕਾਂ
ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਨਸੰਘ/ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ
ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਵਈਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਹਾਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਟਲ
ਬੀਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ/ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ
’ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਇਸ ਨੂੰ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ
ਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ
ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਣ
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਤਰਤਾ ਪਾਉਣੀ ਸ:
ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ: ਬਾਦਲ
ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਖਿਧ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰਤ ਜਾਤ
ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਇਸਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ
ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬਕ
ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ
ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਵਿਖਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਤਾ
ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਾ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ
ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਬਣੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਬੈਠੇ
ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹੇਠ ਇਸ ਕਦਰ
ਲੰਬੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ
ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਗ੍ਹਾ ਕੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਕੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ
ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਣ:
- ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004’ ਦੀ ਧਾਰਾ 5
ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ।
- ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਜਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ
ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਤਾ।
- ਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਸ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਿਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ
ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ।
- ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25(2)
(ਬੀ) ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ।
- ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਵੇ।
ਸ: ਬਾਦਲ ਜੇ ਇਹ ਮਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ
ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ
ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸ: ਬਾਦਲ ਨੂੰ
ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਵੀ ਉਕਤ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀ
ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਦੋ
ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ
ਰਵ੍ਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮਗਰ ਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰ
ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਆ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ: ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਝੂਠੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ
ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ
ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਸ: ਬਾਦਲ
ਇਹ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੋਟ
ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ
ਹੁਣ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ
ਰਹਿਣਾ ਹੈ?