|
ਕਾਲੇ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਰੂਰੀ
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ
ਦਬਾਉਂਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 1919 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਸ
ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
1947 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਲਦੀ ਦੀ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸ
ਚੁੱਕੇ ਸਨ।ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਗਏ ਪਰ ਕੁਝ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ
ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। 80ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਲਖਣ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ
ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਿਆ,
ਤਮਿਲਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ 3 ਸਤੰਬਰ 1987 ਵਿਚ
ਟਾਡਾ
[Terrorist And Disruptive
Activities (Prevention) Act] ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਰਵੇ
ਅਧੀਨ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੀ
ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਆਦਾ
ਕਰਕੇ ਬਾਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ 1989, 1991 ਤੇ 1993 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਤ ਮਈ 1995
ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
28 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੋਟਾ
(Prevention
of Terrorism Act)
ਨਾਮੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਸਦਕਾ 21 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਟਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ 2004 ਵਿਚ ਹੀ 1967 ਦੇ ਬਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ
{Unlawful Activities
(Prevention) Act} ਵਿਚ ਨਵਾਂ
ਚੈਪਟਰ 4 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹੀ ਸਨ ਜੋ ਟਾਡਾ ਜਾਂ ਪੋਟਾ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ 31
ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3,4,5,8 ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ,
ਪੋਟਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3, 4, 5, 8
ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 15,
16, 23, 24 ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਨੂੜਣ ਲਈ
ਇਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ
Punjab prevention of damage to public and private property Act 2010
Aqy
Punjab special security group
Bill-2010 ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਅਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ
ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬ
ਸੁੱਟੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜਿਸ
ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ
0091-98554-01843 |
