Share on Facebook | |||||
ਦਰਬਾਰ
ਸਾਹਿਬ ’ਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 11 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਪਲਾ:
ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਹਿੱਸਾ, 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਜਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਲਾਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ, ਨਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰਕਮ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ (ਈਟੀਸੀ) ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਨੀ (ਪੀਟੀਸੀ) ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਗੁਰਬਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਕੜ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤਿਆਂ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਅਹਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਵਾਜ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਸ: ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਆਪਣੇ 21 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ: ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ: ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਚੈਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 2-ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਿਆਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਥ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਾਉਂਦੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਤੋਂ ਜਦ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਧਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਓਏ ਜਾਹ। |
|
|
Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views. Read full details.... |