ਨਵੀਂ
ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ
ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੇ ਜਨ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ
ਐਕਟ-1971 ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ
ਐਕਟ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰਦਵਾਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ
ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ (ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ’ਚ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ
ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਹੀਨੇਵਾਰੀ
ਰਸਾਲੇ ‘ਸੀਸ ਗੰਜ’ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅਕਤੂਬਰ ਅੰਕ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਪੰਨਾ 45 ’ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ’ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੇ ਜਨ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ (ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ)
ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਘਰ ਕਰ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ
ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਪੰਨਾ 45 ’ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
‘‘ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਆਗੂਆਂ
ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ
ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਗੂ ਹੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ
ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਵੋਟਰ ਬਣਨਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ।’’
ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਦੀ
ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
