ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (9 ਨਵੰਬਰ, ਪੀ.ਐਸ.ਐਨ):
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ, ਜੋ
ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਣਗੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ
ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸਿੰਘਵੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਜੇ. ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ
ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ,
ਕੀ ਕਦੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੁਰਸਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਟੀ.ਐਸ. ਤੁਲਸੀ ਨੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਚ 8
ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਇਕੱਲਾ ਬੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ
ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2010 ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ
ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਚ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ
ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਲੱਗਦੇ
ਹਨ, ਕੀ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?
ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਦੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਮਕ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਲਈ ਸਦਮਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨੌਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਿੱਟੇ ਸਣੇ 25 ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ‘ਦੇਰੀ ਵੱਡੀ
ਆਸ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ
ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ
'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ
ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ
ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ
ਜਾਂ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ
ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
