Main News Page

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਨਯਾਗਾਉਂ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ। ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਰੁਣ ਜੈਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆ ਚੁਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੀਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਸਨ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਰੀਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਰੁਣ ਜੈਨ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਠ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਯਾਗਾਉਂ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਠ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੱਤ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਅਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਰਕ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਜੈਨ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਿੱਤਰ) ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਕੋਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।