ਦਿੱਲੀ
ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ
ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰੀ ਓਮ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ
ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਡਮਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਫੀਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਵਿਦਿਆ ਧਰ
ਸਮੇਤ ਕੁਲ ਨੌ ਜਣਿਆ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ , ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 45 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆ
ਨੂੰ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ
ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆ ਨੂੰ
ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰੇਲੀਆ ਵੀ ਆਉਣੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਅਕਤੀਆ
ਤੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1999-2000 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਓਮ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 3206 ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਗਾ ਨਕਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮੋਟੀਆ ਰਕਮਾਂ ਲੈ
ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਸਨ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 18
ਜਿਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘੱਪਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ
ਅਸਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਲੀ ਸੂਚੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੌਟਾਲਾ
ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਸਗੋ ਇਸ ਘੱਪਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ
ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਬਾਕੀ
ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ
ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆ ਜਿਸ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤੋ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਉਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ
ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ
ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਆੜੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜੇਲ•
ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਕੀਨਣ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇਰ ਸਮਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ
ਦਬਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜੇਲ ਦੀਆ
ਸਲਾਖਾਂ ਤੋ ਬੱਚ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਵਾ ਲਿਪਤ
ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਥੋ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸੱਟ ਨਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ
ਪਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸ੍ਰੀ ਓਮ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਟਾਲਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ (ਇਨੈਲੋ) ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। 2005 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ
ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਧੁੰਦਕਾਰੀ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ 31 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਤਕੜੀ ਵਿਰੋਧੀ
ਧਿਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ
ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)ਦੇ
ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋ
ਬਾਅਦ ਚੋਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ
ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਲਲਚਾਈਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ
ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੋਥੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਹੁਦਾ ਸੰਭਲਣ ਸਮੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ
ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ
ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਘੱਪਲਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਖੜੀਆ ਕਰਦਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ
ਹਨ । ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਵੀਆ ਸੁਰਖੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੌਟਾਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਹਰ
ਤਰਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ
ਅਫਸ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘੱਪਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਹਨ ਸਗੋਂ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣੇ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਦਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ
ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ
ਕੇਸ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤੇ
ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ
ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰੋਲ
ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਸਿਲਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ
ਪਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਭਾਂਵੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ
ਮਾਮੂਲੀ ਤੇ ਅਧਾਰਹੀਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ
ਤੇ ਰੋਪੜ ਤੋ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਲਈ ਗਲੇ
ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੰਢ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ
ਹੈ ਕਿ ਚੋਟਾਲਿਆ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾ ਦੀ ਯਾਰੀ.. .. ..ਵਾਰੀ।
