ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ 13 ਦਸੰਬਰ
2008 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਪੱਤਰ 8/1/2008
ਐੱਫ. ਐੱਫ. (ਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਅਹਿਮ
ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ
ਹਿੱਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ
:- ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 94 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ
ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 94 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਡੀ. ਸੀ.
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ 117, ਜਿਸ ਵਿਚ
12 ਨਵੰਬਰ 1919 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਖਮੀ, ਲਾਪਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ
1921 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ਨੰ. 58 ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿਚ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹਨ।ਇਸ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅਜਨਾਲਾ,
ਲਾਹੌਰ, ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ
ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1857-1919 ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ
ਭਾਗ ਇਕ ਦਾ ਵਾਲਿਊੂਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ
ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ 139 (1921), ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਟਰੱਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਸੈਨਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ
ਬਾਗ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
