ਬੀਤੇ
ਹਫ਼ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਸਮਗਲਰ ਵੀਰੱਪਨ ਦੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ
ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋ.ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ
ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾ ਫੈਸਲਾ 4-6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ
’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਤੇ
ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ
ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਟੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ‘ਸੱਚ’ ਦਾ
ਚਾਨਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਰਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਜਿਸਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ‘ਹੋਕਾ’
ਦੇਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੱਲੋਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਗੀ ਹੋਣ
ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਲਹਿਰ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਠੋਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੇਟੀ ਥਾਮਸ ਨੇ
ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ
21ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਲਿਨੀ, ਸੰਥਨ, ਮਰੂਗਨ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ’ਚ ਲੰਘਾ ਲਏ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪ੍ਰੋ.
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ.
ਭੁੱਲਰ ਪਿਛਲੇ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 7×9 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ’ਚ ਬੰਦ
ਹਨ। ਇਸ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ
ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋ.
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ
ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਰੱਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ
ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ,
ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਮਾਨਵਤਾ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ
ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼
ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ
ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ’ਚ ਸਾਕਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ
ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕਾਰਣ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੋ-ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ
ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਣ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵੀ
ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨਿਆ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿਰ ਹੋਰ ਭਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ
’ਚੋਂ ਉ¤ਠੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ
ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਜੱਜ ਕੇਟੀ ਥਾਮਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਰਾਹਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ,
ਵਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
