Main News Page

ਪੰਜਾਬ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਉਂ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ| ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਿਆ ਗਿਆ|

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਤੇ ਰੋਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ|ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ| ਫਿਲਮ ਕੱਲ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਰਿਲੀਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚ ਦੇਖੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਵਿਚ 2-3 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਦ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਜੋ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2012 ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ 50 ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਿੰਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ 22, ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ 10, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ 11 ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਿਆ।