Main News Page

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਵਿਰੁਧ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਲਤਮਸ ਕਬੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ”ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ?”

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਾਈਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਲ ਗੌਂਸਾਲਵੇਜ਼ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਆਰਕਸ਼ਣ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।