Main News Page

ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (Mercy Petition) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

1. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1995 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਰਮਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ-ਰਾਇਟ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਜਹਾਰੇ ਇੱਕਲੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਭੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨ ਭੀ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਭੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਮਾਇਨੇ ਰਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ।
2. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮ.ਪੀ. (MP) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾ ਏ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।
3. ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
4. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਜਹਾਰਾ ਕਰਨਾ ਭੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਮੁਜਹਾਰੇ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਬੀਨ ਵਜਾ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ) ਦਾ ਪੱਪੂ ਮਹਿਕਮਾ (ਜਥੇਦਾਰ+ਪ੍ਰਧਾਨ) ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਜਮੀਰ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।