Main News Page

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।

ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆ ਦੋਵੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆ ਵਧੀਕੀਆ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੌਮੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੌਂਮਾਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਹਾਦ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਅਗਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਧੋ ਹਨ ਤੇ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਸਨ ਸਗੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।