ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾਕੇ,
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਕਾਈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ
ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ
ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ
ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ
ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ
ਵੱਖਵਾਦੀ-ਅੱਤਵਾਦੀ-ਖਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸਤਗਰਦ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਲਾ-ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਪੂਰੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਚਲਦੇ ਇਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ
ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਘਿਉ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅੱਗ ਉਗਲੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਸੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਪਹਿਰੇਦਾਰ’
ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ
ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਕ
ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੀ. ਕੇ. ਚੰਮ ਦਾ ਇਕ ਲੇਖ ‘ਅਕਾਲੀ
ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ’ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਤਹਿਤ ਛਾਪਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ
ਨੂੰ ਰੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਸਮੇਤ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੱਗ ਉਗਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ:
ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ
ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੁਣ
ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਇਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਿਤਮ-ਜਰੀਫ਼ੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ
ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਾਰਾ 120ਬੀ (ਸਾਜਿਸ
ਘੜਨ) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਦੋ ਲਾਇਨਾਂ ਲਿਖ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ
ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ
ਅੱਗੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ
ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਵੱਲੋਂ
ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਉਂ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭੜਕਾਊ ਮਾਹੌਲ ਖੁਦ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੂਨ ਚੌਰਾਸੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ
ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਰਾਜੋਆਣਾ ‘ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ’ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਇਦ ਬੀ. ਕੇ. ਚੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ
ਮਿਸ਼ਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ
ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਧੌਣ ‘ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ
ਜਥੇਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ
ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਕੇ. ਚੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ
ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੂਨ ਚੌਰਾਸੀ
ਭਾਰਤੀ ਫੋਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 34 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ
ਹਮਲਾ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਫਰਾਵਾਲਿਆਂ ਦੀ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਤਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਲਈ
ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਈ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ
ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਆਈਆਂ ਸਰਧਾਲੂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਤਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ
ਕੀ ਕਦੇ ਇਹ ਲੇਖਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਸਾਇਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ
‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਭਗਤਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ
ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ‘ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਲਮ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਦੀ
ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਹਿਸਤੀਗਰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇਦ 1980 ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ
ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਸਾਲ 1948 ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਸਦੇ ਕਾਤਲ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਂਡਸੇ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਫੇਰ 1992 ‘ਚ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ 1984 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੀ
ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਤੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਫਤਾ ਭਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ
ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਵਜੀਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ
ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਕੇ. ਚੰਮ ਦੀ ਕਲਮ ਸਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋ:
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮਾਸੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਮਾਂ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ
ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।
Source:
http://www.punjabspectrum.com/2013/04/5086
अकाली
नेतृत्व अपने अंदर झांके
2013-04-22 AM 03:06:34
Source:
http://www.punjabkesari.in/news
(बी.के.
चम) पाखंडबाजी का ही दूसरा नाम राजनीति है। यह बात उन लोगों के बारे में
बिल्कुल सटीक बैठती है जो 80 के दशक में तो आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर
कार्रवाई के पक्षधर थे लेकिन आज सजायाफ्ता आतंकियों को बचाने के लिए कानून
का रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी ताजातरीन उदाहरण है बिल्कुल
विपरीत मोड़ काटते हुए उनके द्वारा 1993 के दिल्ली विस्फोट के अपराधी
दविंद्र पाल सिंह भुल्लर को क्षमादान दिलाने का अभियान।
इस अभियान का नेतृत्व अकाली दल कर रहा है। यह दूसरा ऐसा मामला है जिसमें
अकाली नेतृत्व निर्दोष लोगों की जिंदगी छीनने वाले किसी व्यक्ति को फांसी
से बचाने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले उसने बेअंत सिंह के कातिल बलवंत
सिंह राजोआणा के मामले में ऐसा किया था। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और
उनके बेटे व शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति से
फांसी रोकने और राजोआणा को क्षमादान दिए जाने हेतु मुलाकात के बाद उसकी
फांसी का कार्यान्वयन ऐन 2 दिन पूर्व स्थगित कर दिया गया था।
हैरानी तो इस बात की है कि पंजाब कांग्रेस के धुरंधर भी भुल्लर को क्षमादान
दिए जाने के पक्ष में हैं। वे शायद भूल गए हैं कि 1993 के विस्फोट का शिकार
होने वालों में कांग्रेस नेता भी शामिल थे। भाजपा ने स्वविरोधी स्टैंड लिया।
बेशक सुषमा स्वराज ने बहुत जोरदार ढंग से बलात्कारियों को फांसी पर लटकाए
जाने की मांग की है, परंतु उनकी पार्टी ने मात्र काम चलाऊ किस्म के एक
वाक्य के बयान दिए हैं कि अदालती फैसलों को लागू किया जाना चाहिए। ऐसा लगता
है कि पार्टी को बादल-नीत गठबंधन सरकार में अपने मंत्रिपद बचाने की अधिक
चिंता है।
भुल्लर को फांसी से बचाने के लिए अकाली दल और राज्य सरकार के कानून
विशेषज्ञों द्वारा पेश की जा रही दलीलों के विवरण में जाने की जरूरत नहीं।
इन दलीलों का महत्व तब समाप्त हो गया जब राष्ट्रपति द्वारा भुल्लर की दया
याचिका रद्द किए जाने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सुनने के बाद
21 अप्रैल को दी जाने वाली फांसी की सजा को वैध करार दिया।
यदि अकाली नेतृत्व द्वारा भुल्लर को क्षमादान दिए जाने की मांग को
मृत्युदंड समाप्त किए जाने के बढ़ते शोर-शराबे के संदर्भ में देखा जाए तो
यह तर्कसंगत लगेगी। 18 अप्रैल को एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए बादल
ने स्वयं कहा कि ‘‘मृत्युदंड समाप्त किया जाना एक बड़ा मुद्दा है और इस पर
व्यापक बहस की जरूरत है।’’ लेकिन जब तक इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं हो
जाता तब तक मौजूदा कानून अनिवार्यता से लागू रहना चाहिए और शीर्ष अदालत के
आदेशों का सम्मान होना चाहिए।
दिल्ली धमाके के सजायाफ्ता अपराधी के लिए क्षमादान मांगने के लिए अकाली
नेताओं द्वारा मुख्य दलील यह दी जा रही है कि उसे फांसी देने से पंजाब की
भाईचारक सांझ बुरी तरह प्रभावित होगी। उनका कहना है,‘‘अकाली दल को प्रदेश
की अत्यंत ज्वलनशील अमन-कानून की स्थिति की बहुतचिंता है। सुप्रीम कोर्ट के
आदेश के बाद पंजाब का वातावरण बहुत विस्फोटक हो गया है। हमें डर है कि यदि
फांसी दी जाती है तो अमन-कानून की गम्भीर समस्या पैदा हो जाएगी और फिर से
उन लोगों को पनपने के लिए नया आधार मिल जाएगा जो शांति और साम्प्रदायिक
सौहार्द के दुश्मन हैं।’’
सवाल पैदा होता है कि राज्य में कथित ‘उत्तेजनापूर्ण वातावरण’ सृजित करने
के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या दमदमी टकसाल और संत समाज जैसे सिख गर्मदलीय
तत्वों का तुष्टीकरण करके अकाली स्वयं ही यह वातावरण सृजित नहीं करते रहे?
गत विधानसभा चुनाव में क्या इन्हीं लोगों के समर्थन से अकालियों ने अपनी
जीत सुनिश्चित नहीं की थी?
एक-दूसरे के काम आने की राजनीति के चलते लाभार्थी अपने परोपकारियों के
एहसानों का सिला अवश्य चुकाते हैं। अकाली नेतृत्व भी यही कर रहा है।
सर्वप्रथम इसने दरबार साहिब परिसर में ‘साका नीलातारा यादगार’ बनाने की अपने
गर्मदलीय परोपकारियों की मांग के आगे सिर झुकाया। भारी दबाव के आगे बादल को
घोषणा करनी पड़ी कि यह यादगार छोटे गुरुद्वारे के रूप में होगी और इसमें
किसी की फोटो नहीं लगाई जाएगी।
इसके बाद न केवल अकाली दल बल्कि इसके वर्चस्व वाले शीर्षस्थ धार्मिक निकायों
ने बेअंत सिंह के कातिल बलवंत सिंह राजोआणा को ‘जिंदा शहीद’ घोषित कर दिया।
ऐसी कार्रवाइयों से ही वातावरण उत्तेजनापूर्ण बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
1980 के बाद पैदा हुई पीढ़ी शायद इस बात से अवगत नहीं होगी कि किस प्रकार
कांग्रेस और कट्टरपंथी अकाली नेताओं ने ऐसे वातावरण के लिए जमीन तैयार की
जिस पर धार्मिक उग्रवाद फला-फूला और अंततोगत्वा इसमें से आतंकवाद फूट निकला।
यह सब कुछ तब शुरू हुआ जब सत्ता खो चुके ज्ञानी जैल सिंह ने अकालियों को
कमजोर करने के इरादे से सिख मूलवादियों और अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा देना
शुरू कर दिया। दल खालसा तब तक एक अज्ञात मूलवादी संगठन था जब 1978 में
चंडीगढ़ के सैक्टर 22 के एक होटल में इसके द्वारा एक प्रैस कांफ्रैंस
आयोजित की गई जिसमें मैं भी उपस्थित था। इसे दल खालसा प्रमुख गजेन्द्र सिंह
ने सम्बोधित किया था। होटल का बिल पंजाब कांग्रेस भवन के सचिव और ज्ञानी
जैल सिंह के खासमखास ओंकार चंद ने अदा किया था।
खालिस्तान समर्थक गजेन्द्र सिंह उन लोगों में शामिल था जो 19 सितम्बर 1981
को इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण करके लाहौर (पाकिस्तान) ले गए थे।
पश्चिमी जर्मनी में आधारित दल खालसा के मुख्य पंच (प्रमुख) द्वारा 11 जून
1984 को बनाई गई गुप्त सरकार में उसे कृषि मंत्री नामित किया गया था।
2012 में प्रकाशित ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शतकीय इतिहास’ की 5वीं
जिल्द में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा सर्वप्रथम पंजाब के मुख्यमंत्री
(1972-77) और फिर केन्द्रीय गृह मंत्री के रूप में पंजाब में धार्मिक
उग्रपंथियों को बढ़ावा देने में अदा की गई भूमिका की आलोचना की गई।
इस पुस्तक में निष्कर्ष निकाला गया कि ‘‘पंजाब में धर्म के नाम पर खेली गई
गंदी राजनीति पंजाब में आतंकवाद और खालिस्तान आंदोलन के कारक तत्वों में से
एक है। गंदी राजनीति और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का इस्तेमाल
स्पष्ट तौर पर अकाली और कांग्रेस नेतृत्व के लिए प्रतिघातक बन गया (‘बूमरैंग’
कर गया)। सिख समुदाय और भारतीय सत्तातंत्र को इसके विनाशकारी नतीजे भुगतने
पड़े।’’
एस.जी.पी.सी. के तत्कालीन अध्यक्ष गुरचरण सिंह टोहड़ा ने ही अकाल तख्त के
जत्थेदार ज्ञानी कृपाल सिंह और हरचरण सिंह लौंगोवाल के एतराजों को दरकिनार
करते हुए 15 दिसम्बर 1983 को भिंडरांवाले को उनके सशस्त्र समर्थकों के
काफिले सहित गुरु नानक निवास से निकल कर अकाल तख्त में डेरा जमाने की अनुमति
दी थी। जत्थेदार कृपाल सिंह और लौंगोवाल दोनों को ही भिंडरांवाले के
सशस्त्र साथियों द्वारा हमला किए जाने का डर था।
इस समय जारी विवादों पर अकाली नेतृत्व के स्टैंड को केन्द्रीय और प्रादेशिक
गुप्तचर एजैंसियों की इन चेतावनियों की पृष्ठभूमि में देखे जाने की जरूरत
है कि विदेशों में आधारित सिख उग्रवादियों की सहायता से पंजाब में फिर से
आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए विदेशों
से भारी धन भेजा जा रहा है।
अंतरावलोकन से यथार्थवाद के दरवाजे खुलते हैं।अकाली नेतृत्व को अवश्य ही
अपने अंदर झांकना चाहिए और पंजाब को धार्मिक उग्रवाद की अंधी खाई में गिरने
से बचाने के लिए अभी से सुधारात्मक कदम उठाने चाहिएं।
