Main News Page

* ਲਾਲ ਮਸਜਿ਼ਦ ਉਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਉਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਮਾਨ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਅਰੁਣ ਅਹੂਜਾ ) “ਜੇਕਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਲਾਲ ਮਸਜਿ਼ਦ ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਵਜ ਮੁਸੱਰਫ ਉਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਂਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ 1984 ਦੇ ਹੋਏ ਫੌ਼ਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਮਸਜਿ਼ਦ ਉਤੇ 2007 ਵਿਚ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 1984 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਸੱਰਫ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੋਸੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ? ਜਦੋਕਿ ਦੋਵੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਂਇਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਿਫਾਜਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹਿੰਦ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ? ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਥੋ ਦੀ ਲਾਲ ਮਸਜਿ਼ਦ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿ਼ਸਟਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਹਿੰਦ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੇਸ ਰਜਿ਼ਸਟਰਡ ਹੋਣੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਆਬ ਲੈਕੇ ਰਹੇਗੀ ।