ਨਵੀਂ
ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪਰੈਲ - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ
ਪਾਨ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ
ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ
ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ
’ਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਜੈ ਬਾਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਸੈਕਟਰੀ (ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ) ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ
ਵਾਈਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ
ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ਼ਦਾਰ’ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ
ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ
ਜਸਟਿਸ ਅਲਤਮਸ ਕਬੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ
ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ‘ਯੂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ
ਹੈ। ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ‘ਯੂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ
ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਸਲਵੇਜ਼ ਨੇ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਏਜੀ ਨੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ।
