ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1990 ’ਚ ਹੋਏ
ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ
ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ
ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ
ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਮੇਰੇ
ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਭਾਈ (ਪ੍ਰੋ:) ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ
ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼
ਠਹਿਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਿੱਧ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਹਰੇ
ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਪਾਕਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 1990 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ
ਚੱਲਿਆ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾਂ
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਉਪ੍ਰੰਤ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ
ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ
ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗ ਕਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਖਤ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪਾਕਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ
ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੋਸ਼
ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਕਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਤੋਂ ਇਹੋ ਅਰਥ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ
ਭਾਈ (ਪ੍ਰੋ:) ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋ:
ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ
ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ ਦਾ
ਮਾਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾˆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਤੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੁਮੇਧ
ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ
ਵਿੱਚ ਪਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਤਾˆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ,
ਮਾਸੜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ਦਦ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਵੇਖਣੀਆਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ਦਦ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੇ
ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ
ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਜਾਲ੍ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਰਮਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ
ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ
1995 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ
ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾˆਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ
'ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ: ਭੱਲਰ 'ਤੇ
ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਨੰਬਰ 22 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 419, 420, 468 ਤੇ
471 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਤੇ 12 ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਤਾˆ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸ ਪੋਰਟ ਦਾ ਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ
ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 11 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾˆਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ 25
ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 22 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ
ਦਿੱਤਾ। 19 ਦਸੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾˆਸੀ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣ ਬਾਅਦ 27 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਰਟਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਲ ਨੇ ਇਹ
ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ
ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ
ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ
ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਇਹ
ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਾਧਾਰੀ ਯੂਪੀਏ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਢੰਢੋਰਾ
ਪਿੱਟ ਕੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋ:
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ
ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ
ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆˆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾˆ ਨੂੰ
ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤਾਂ
ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐੱਮ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ
ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀ ਕਹੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਉੱਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ
ਆਪ ਹੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲਾˆ ਦੇ ਕੇਸਾˆ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ।
ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਏ ਗਏ 133 ਗਵਾਹਾˆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ
ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ
ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਬੀ.
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਐਕਟ
ਦੇ ਨਿਯਮ 15(3)(ਬੀ) ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ
ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾˆ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ
ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਥੱਲੇ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪ
ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਗੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ
ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਟ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀ ਰੱਖਦੀ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ
ਮਾਰਕੰਡੇਜ਼ ਕਾਟਜ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਗਲਾਪਨ ਕੀ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜ਼ੂ ਠੋਸ
ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂਵਾਂ ਦਾ ਢੰਢੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ
ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਗਲੇਪਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਦਾਂ
ਟਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ
ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ
ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਗ਼ੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ
ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਅਮਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਉਨ੍ਹਾˆ ਲਈ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਪਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ
ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੁਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਣੋਈਏ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ
ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ
ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ
ਫਰਾਰ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾˆਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ
ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਣੋਈਏ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ
ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ
ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ
ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਐਲ.ਪੀ. (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾˆਚ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ
ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਹ ਤੱਥ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਣੋਈਏ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਣੋਈਏ ਦੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾˆ ਦਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਉਪਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ! ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾˆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾˆ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ
ਭਣੋਈਏ ਦੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੈਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਭਣੋਈਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ. ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾˆ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸੈਣੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ
ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੋਗਲੇ ਅਤੇ
ਅਣਉਚਿਤ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਦਇਆ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ
ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹਤਿਆਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ
ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ
ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾˆ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੇ
ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿੳਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਵਰਣਨ-ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ.
ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੁਹਾਰ
ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸੱਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੇ 'ਖ਼ਤਰਨਾਕ' ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ
ਗਿਆ ਤਾˆ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾˆਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ:
ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹਾ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ
ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 11/11/2011 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਬਰ
ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ ਉਪਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਚਿਹਰੀਆˆ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਸਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸੂਦ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਖਰੜ ਦੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗੋਤਮ, ਰਮੇਸ਼ ਦੱਤ ਅਤੇ
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ
ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਜਕੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ
ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਿਆˆ ਉਸਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਤੂਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਉਸ
ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਕਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ
ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸਮੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ
ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ
ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ
’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣੇ ਕਿਉਂ ਯਾਦ
ਨਹੀਂ ਆਏ?
