Main News Page

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਲਗਭਗ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮਾਲਟਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਊਨੀ ਨਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਲੇਵਾਂ 1995-96 ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਲੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸ. ਖੇੜਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਰਲੇਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਸੱਦਣਾ, ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਧਾਰਮਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਭਾਵ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਸਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ 1951 ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਚਿੰਠੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1989 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ 2004 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਸ. ਖੇੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬਿਨਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਦੇਣੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (ਸਤੰਬਰ 2011) ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਧਾਰਮਕ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਧਾਰਮਕ ਦਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਕਿਸ੍ਰਚੀਅਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ. ਖੇੜਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ, ਇਕ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।