ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
11 ਜੂਨ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ
ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
ਤਖਤ ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ
ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ
ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ
ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
ਤਖਤ ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਦਾ
ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆ , ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਪਰ ਦੇਸ਼
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ
ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ
ਤਾਂ ਸ੍ਰ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ
ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ
ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ (ਦਿੱਲੀ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ
ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖਾਂ
ਦੀ ਯਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ
ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ
ਦੇ ਹੋਸਲੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੁੰ
ਸ਼ਹੀਦ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਣਾਉਣ
ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ
ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ
ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ
ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ
ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ
ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ
ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਤੋ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ
ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
