Khalsanews

	Share on Facebook	Main News Page
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 30 ਜੂਨ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਰ ਨਵਾਂ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਿਖਾਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬੀ.ਏ. ਬੀ.ਕਾਮ. ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਲਾਈਡ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਵੀਰਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ, ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਵਾਣੂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਦਾ ਜੋ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੜਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪਨਮ ਰਾਜੂ ਕੋਲੋ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਮੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।


Disclaimer: Khalsanews।org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios । videos or any other contents published on www।khalsanews।org and cannot be held responsible for their views। Read full details।।।।